निर्माण दर बढ़ोतरी को मंजूरी मिली कल से लागू होगी नई गाइडलाइन

मप्र शासन ने लॉकडाउन के कारण नई गाइडलाइन के प्रस्तावित प्रावधान 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिए थे। सोमवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की भोपाल में हुई बैठक में बोर्ड ने पूर्व में स्वीकृत की गई निर्माण दर की बढ़ी लागत को मंजूर कर लिया है। इसके अलावा नई 98 कॉलोनियों के नाम भी जोड़ने की सहमति दे दी है।

इंदौर की नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, जिसमें नई बढ़ी हुई निर्माण दर प्रभावी होने के साथ ही स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क में मिल रही छूट भी 30 जून को खत्म हो जाएगी।

वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने कहा कि मप्र शासन के निर्देश आ गए हैं, जिसमें इंदौर की गाइडलाइन आदि को मंजूरी मिल गई है। वहीं छूट खत्म होने के दो दिन पहले सोमवार को एक ही दिन में 408 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए, जिससे विभाग को करीब पांच करोड़ का राजस्व मिला। इतने दस्तावेज मप्र के किसी भी अन्य जिले में पंजीबद्ध नहीं हुए हैं।

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